ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਏ. ਕਿਊ. ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ.) ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੜਾਅਬੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਜੀ. ਆਰ. ਏ. ਪੀ.)-4 ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੇ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ. ਏ. ਕਿਊ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਪੜਾਅ-2 ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਜੀ. ਆਰ. ਏ. ਪੀ.-3 ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ. ਏ. ਕਿਊ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 350 ਅੰਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੜਾਅ-3 ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. 400 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੜਾਅ-4 ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ.) ’ਚ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਦਾ ਪੱਧਰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ 50 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਨੂੰ ‘ਵਧੀਆ’, 51 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ’, 101 ਤੋਂ 200 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਦਰਮਿਆਨਾ’, 201 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਰਾਬ, 301 ਤੋਂ 400 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ’ ਅਤੇ 401 ਤੋਂ 500 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
7 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ'ਤਾ ਬੰਦ
NEXT STORY 
