ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੰਪਨੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਡ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਾਮਕੀਯ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਂਤਰਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 83 ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ-ਭੱਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਤਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਤਨ ਭੱਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਟਿੰਗ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ 81 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫੀ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚੋਂ 16 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਈ-ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੂਕ ਕਰਤਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ,ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ, ਲੈਟਰ ਹੈੱਡ 'ਚ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਵਿਤੀ ਦੇ 65 ਅਪਰਾਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
NEXT STORY 
