ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 1966 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 1966, 25 ਜੁਲਾਈ 1970 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਰਟੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।''
ਖੜਗੇ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ,''1947 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 4 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 1966 'ਚ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।''
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2024-25 ’ਚ 6.5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ
NEXT STORY 
