ਕੋਚੀ— ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖਣਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਜੱਜ ਰਾਜਾ ਵਿਜੇਵਰਗੀਏ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ ਤਾਂ 1968 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 60 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਈ ਵੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਲੱਮ 'ਚ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2008 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਲੱਮ 'ਚ ਇਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਤਲਾਸ਼ੀ 'ਚ 2 ਕੈਮਰੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
DWC ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
NEXT STORY 
