ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਜਬ-ਗਜ਼ਬ: ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੈ ਇਲਾਜ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ 2019 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰੋਪੋਲਿਟਨ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅਜਬ-ਗਜ਼ਬ: ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੈ ਇਲਾਜ
NEXT STORY 
