ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 'ਨਾਗਰਾਜ' ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਪਰ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ, ਜੱਜ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਐਫ.ਨਰੀਮਨ., ਜੱਜ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
- ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਐੱਮ ਨਾਗਰਾਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2006 ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
- 2006 'ਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ.तਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ.ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ
NEXT STORY 
