ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ‘ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ’ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 'ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ‘ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ’ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ‘ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ’ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
