ਮੁੰਬਈ- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਬਤੀ ਇਕ ‘ਸਖ਼ਤ’ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਿਰਦੌਸ ਪੂਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਚੋਕਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜਿਊਲਰਜ਼, ਪੱਲਵ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਸ ਬੁਲੀਅਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ SBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਰੋ ਖੁਲਾਸਾ
NEXT STORY 
