ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੀਲਬੰਦ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਛੁਡਵਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕ੍ਰੈਪ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SBI ਨੇ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, UP 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਲਬੰਦ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸਲ ਡੇਟਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ, 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Credit-Debit ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, RBI ਨੇ ਕਾਰਡ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੁੱਲ - ਸਮੇਤ - ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ SBI ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ (ਅਲਫ਼ਾ ਨਿਊਮੇਰਿਕ ਨੰਬਰ) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ SBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,000 ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ (ਇਹ ਬਾਂਡ ਹੁਣ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣਾਂਵੀ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੇਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ: ਬੁੱਚ
NEXT STORY 
