ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਜੇ. ਈ. ਈ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਯੋਜਨ ਸਮੇਤ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣਸਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇ. ਈ. ਈ. ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਵੇ-
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰਚੂਅਲ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ. ਈ. ਈ. ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ—
ਓਧਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ- ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ CM ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ
NEXT STORY 
