ਹਰਿਆਣਾ (ਵਾਰਤਾ)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ.) ਨੇਤਾ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ : ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ
ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਉਦਯੋਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
