ਹਰਿਆਣਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ 10 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਨੌਕਰੀ ਘਪਲਾ’ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਅਰਲਿਫ਼ਟ’ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਹਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 14 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਵੀ ਅਨਿਲ ਨਾਗਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਗਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ’ਚ ਰੱਖੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ’ਚ 14 ਸਤੰਬਰ 10 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਮਾਰ ਸੈਲਜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਨਾਮਜਦ ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਜਸਬੀਰ ਭਲਾਰਾ ਅਤੇ ਸੈਫਡਾਟ ਈ-ਸਾਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
World’s most admired 2021 ਸੂਚੀ 'ਚ ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕੇ PM ਮੋਦੀ, ਜਾਣੋ ਸਿਖਰ ਤੇ ਕੌਣ?
NEXT STORY 
