ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੁਲਾਈ 2007 'ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜੱਜ ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ (ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ) ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 65 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਸ ਦੀ (ਰਾਜੋਆਣਾ) ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ।'' ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਇਕ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 'ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2012 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜਾਂ : ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ
NEXT STORY 
