ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਬੀਕੇਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ), ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ) ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ (ਸ਼ਿਵਕੇਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ
ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1990 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੇ. ਜੋਸ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਪਰੇ, ਨਵੀਂ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਟੀ 1991 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਗੁਲਾਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵਕੇਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘਨਵਟ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SC ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਟਿਕੈਤ ਬੋਲੇ- ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ : ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ
NEXT STORY 
