ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ 2023 ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ PoK, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ-ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ- ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ- ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-6 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ- ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਜਫ਼ਰ ਸ਼ਾਹ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਸ਼੍ਰੀ ਧਵਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈੰਬਰ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ CM ’ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੰਜ਼- BJP ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਦੇ ਲਾੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ
NEXT STORY 
