ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘੁੱਟ ਵਾਂਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ : ਪੂਨਾਵਾਲਾ
NEXT STORY 
