ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੇਗਾਸਸ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ 2 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੜ ਤਲਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ 6 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ 5 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ (2021-22) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੰਗਾਂ (2017-18) ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 17 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਗਾਸਸ ਦਾ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਣ ਪਿੱਛੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟ . ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ
NEXT STORY 
