ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ (5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ' ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੋਏ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ RP ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ
NEXT STORY 
