ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੰਗਤ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਅਦ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੁਗੱਣਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਥ ਤਹਿਤ ‘ਤੇਜਸਵਿਨੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 18-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 9,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 18,500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
18,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ 25,000 ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 18,000 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਸੂਬੇ ’ਚ 2 ਏਮਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕ ਜੰਮੂ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਦੀ ਲਈ। 5 ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ 5 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ, 1000 ਨਵੇਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਤੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਕਸ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 500 ਵਾਧੂ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 85 ਸੀਟਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ 3225-3325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ 28,400 ਕਰੋੜ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2021 ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 28,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 200 ਅਰਬ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 16,475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਣਬਿਜਲੀ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰਥਾ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 3400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਜਦ ਸਥਾਨਕ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ 3500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਸਤ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਸੂਬਾ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ ਲਈ 2.9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਯੋਗ ਲਈ 4 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਪਯੋਗ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 16 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੋਈ 9 ਫੀਸਦੀ
ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (15 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ, ਹਾਸਪਿਟੈਲਟੀ, ਰੱਖਿਆ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਕੌਸ਼ਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਈ. ਟੀ. ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ 16.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਾਰਚ 2021 ’ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਐੱਲ. ਜੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ 10+2+3 ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰਨ 5+3+3+4 ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। 2020-2021 ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ 11,126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 4,901 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀ. ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਐੱਨ. ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਰੇਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਾਪ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 100 ਟਾਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 48ਵੇਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 52ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਹਨ। 50 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ 12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੋ ਗੈਪ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ।
ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
NEXT STORY 
