ਜਲੰਧਰ - ਆਪਣੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੈ।
''ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Twitter ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹੈ 'ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ', ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਐੱਸ.ਸੀ. ਰਲਹਨ
''ਇੰਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਜ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਕਜ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ
''ਜੋ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੇਲ ਦੀ MRP ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ
ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ
“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ।''
ਮਹਿੰਦਰ ਗੋਇਲ
“ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ IPO , 1,858 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ, GST ਕੁਲੈਸ਼ਕਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 176 ਕਰੋੜ ਘਟਿਆ
NEXT STORY 
