ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੇ 19ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਹੁਣ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, PGI ਰੈਫਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿੰਡ 'ਬੀਜਾ' ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ, ਕੱਟਿਆ ਜੀਓ ਟਾਵਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 1091 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ 112 ਪੁਲਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 22 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, IPA ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਚਾ-ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨੋਟ : ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰ
ਪੰਜਾਬ 2020 ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
NEXT STORY 
