ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਏ) - ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਵਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸੰਜੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੌਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਵਾਈ.-ਯੂ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਗੋ
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਹਰਦੀਪ ਐੱਸ. ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਕੇ. ਕੇ. ਯਾਦਵ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ GK ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ'
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ : ਯਾਦਵ
ਇਸ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 54.09 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਪ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਅਛੂਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਮਦਰਾਸੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਮਲੋਆ ਵਿਚ ਡੀ. ਆਈ. ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ, ਰਾਮਦਰਬਾਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਸੈਕਟਰ-48 ਸੀ. ਐਂਡ ਡੀ. ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜੰਡਪੁਰ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-39 ਤਕ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮੇਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 12 ਵਿਚੋਂ 10 ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਕੰਮ 31 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 20000 ਨਵੇਂ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ 195 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ : ਸਿੰਗਲਾ
NEXT STORY 
