ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਏ) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਮੋਦਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1976 (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ) ਦੀ ਧਾਰਾ 90 (6) (ਏ) (ਬੀ) ਤੇ (ਸੀ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ 1050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ 419.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਤੈਅ ਹੋਏੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਬਜਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰ. ਸੀਜ਼ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ
NEXT STORY 
