ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਘੜੀਸਦੇ ਲੈ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵਾਇਰਲ
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਫਰਜ਼ੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 93 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 93 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 26 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੁੱਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਹੁਣ ਗਟਰ 'ਚ ਲੁਕੋਏ ਮਿਲੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਵੀਡੀਓ)
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 67 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 93 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ’ਚ ਬਣੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਡਿੱਗੇ
NEXT STORY 
