ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ(ਲੀਲਾਧਰ)—ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਦੇ-ਲੜਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਜਵਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਵਾਲਾ ਮੀਰਾ ਸਾਂਗਲਾ ਵਾਸੀ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰੋ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰੋ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਵਲਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰੋ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਾਜਨ ਲੂਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 27 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਮਿੱਥੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੇਨ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਲਿੱਖੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਫਜ਼ੀਹਤ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰੋ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ : ਲੂਨਾ
ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਲੂਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਫੀਲਡ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ
NEXT STORY 
