ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਜੇ) - ਯੂ. ਟੀ. ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 5000 ਕੰਟ੍ਰੈਕਚੂਅਲ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਚੂਅਲ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਕਿਓਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੰਟ੍ਰੈਕਚੂਅਲ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕਿਓਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਲੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਡ ਐੈੱਮ. ਸੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤਕ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਲੀਵੇਜਸ/ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜੀ. ਪੀ. ਐੈੱਫ. ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
'ਆਪ' ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY 
