ਜਲੰਧਰ— ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤੰਗਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1997-2006 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ 1,66,304 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 1991 ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 1.11 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 26 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੁਭਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ
ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਪਰ ਖੇਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲਦੀ ਹੈ।
ਇਕੋਲੈਂਜੀਕਲ ਸੰਕਟ-ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ
26 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ
40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ
8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ
ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ
20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਲੇ
| ਸਾਲ |
ਆਤਮਹੱਤਿਆ |
| 2008 |
16196 |
| 2009 |
17368 |
| 2014 |
12360 |
| 2015 |
12602 |
| 2016 |
11370 |
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ
71 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਵੰਬਰ 2004 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2006 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ।
1. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
2. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ।
3. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਉਪਜ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਵਿਲੇਜ ਨਾਲੇਜ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਚੋਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੋਟ 'ਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ।
5 ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜੋਖਮ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
6. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
7. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਡਾ. ਗਾਂਧੀ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਹਰ ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ : ਮਾਨ
ਸੰਸਦ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਚਾਂ ਉਤੋਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪਰੋਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 2600 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਨਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇ।
ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ-ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਪਰ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਕੰਮ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਕਾਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਧਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ-ਲੱਖੋਵਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ-ਰਾਜੇਵਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੋਤ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ.ਟੂ. ਪਲਸ ਐੱਫ ਐੱਲ. ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜ਼ੋਰ : ਉਗਰਾਹਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਕੱਢ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਸੁਖਦੇਵ ਕੋਕਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਕਿਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਬਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
'ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇਗਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ'
NEXT STORY 
