ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ’ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰ ਦਿਨਸ਼ਾ ਫਰਦੁਨਜੀ ਮੁੱਲਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤ ਮੋਹੰਮਡਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
‘ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ’ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ’ਚ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਵਿੱਚ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ ਜਵਾਨੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਰੀਨ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋਡ਼ੇ ਦੀ ਰਿਟ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 36 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲ ਸੀ । ਇਸ ਜੋਡ਼ੇ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਰਿਟਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਿਟਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋਨੀਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
NEXT STORY 
