ਪਟਿਆਲਾ (ਜੋਸਨ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਟੌਹਡ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਡ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਪੁਰ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ, ਰੋਸ਼ਨ ਸੈਣੀ, ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕਾਕਾ, ਸਤਪਾਲ ਬੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ., ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਪਿੰਡ ਹਾਮਝੇਡ਼ੀ ’ਚ ਲਾਇਆ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ
NEXT STORY 
