ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਈ ਤਿਆਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ 30 ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ

ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਐਤਕੀਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 30 ਭਾਵ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਰਡਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 30 ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
8 ਵਾਰਡ ਐੱਸ. ਸੀ. ਤੇ 2 ਬੀ. ਸੀ. ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ
ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤਹਿਤ 8 ਵਾਰਡ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ. ਸੀ.) ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2 ਵਾਰਡ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਾਵ ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 8 ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਵਾਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। 5 ਵਾਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਧੇ ਵਾਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ 2 ਸਨੌਰ 'ਚ
ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 60 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਅਤੇ 18 ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੂਚੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਕੀਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ।
ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲੰਘੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 34 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 9 ਕੌਂਸਲਰ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਕੌਂਸਲਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ 'ਧਾਕੜ' ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇਗੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ, ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 'ਗੁਪਤ ਸਾਂਝ' ਵੀ ਰੌਚਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।