ਸਮਰਾਲਾ (ਬੰਗੜ, ਗਰਗ) - ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਤੇ ਫ਼ੇਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਿਸਕਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਤੇ ਫ਼ੇਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 300 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ’ਚ ਦੋਆਬਾ ਦੇ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ!
ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਿਸਕਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 378 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ 9 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ 664 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਖਿਸਕਾ ਲਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨੇ ਨਿਗਲਿਆ ਮਾਂ ਦਾ 26 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤ, ਉਜੜਿਆ ਹੱਸਦਾ-ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ 18 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਏ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨੇ ਨਿਗਲਿਆ ਮਾਂ ਦਾ 26 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤ, ਉਜੜਿਆ ਹੱਸਦਾ-ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਬਦਲੇ 300 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ ‘ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ’
ਜਦੋਂ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਫ਼ੀਸ?
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9ਵੀਂ ਤੇ 11ਵੀਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਬਟੋਰੇ ਜਾਣ।
ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
