ਫਿਲੌਰ(ਭਾਖੜੀ)-ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲੌਰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਕਸੀਨੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੜੇ-ਸੱਟੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਲਤ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਥੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਗਵਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਸਟਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੋਅ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲੌਰ 'ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਅੱਪਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ 6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੋਰਾਇਆ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਕਰੀ
ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਰਾਇਆ 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਘੁੰਮਾ ਕੇ (ਚੱਕਰੀ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਗਵਾ ਕੇ) ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੁੱਟ 'ਚ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲੌਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 17 ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਸਟਾਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਡਵਾਂਸ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਬਾ ਅੱਪਰਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਕਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਚਾਹਲ ਦਾ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਏ ਫੇਲ
NEXT STORY 
