ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸੰਜੀਵ) - ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗਲਾ ਘੁਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਗ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੁਦ ਹੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਛੋਟਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਲੁਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੋਏ ਸਰਗਰਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਕੀ ਹਨ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਹਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਥੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣ। ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ, ਚਪੜਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਸਟਾਫ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ।
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਪੂਲਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਮਾਲੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ 1 ਦੀ ਮੌਤ 1 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY