ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 54 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 4,33,253 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,61,362 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 1,12,754 (26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕੇਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਟੈਗੋਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜੱਜ 2025 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ 15 ਜੱਜ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ, ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਪੰਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੁਹਰਾਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਦਹਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ! ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
