ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਹਰ ਗੜਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ: ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗਾਜ ਤਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਤਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਰਿਹਾ। ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤਕ (ਚਲਾਉਣ ਤਕ) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਮੀਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੈਠੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਚੌਕ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ : ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ
NEXT STORY