ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਲੀਲਾਧਰ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ. ਸੇਨੂੰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਵਿਖੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਰਦ ਕੋਬਰਾ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਤੰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਉੱਚੀਆ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 70 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀ. ਟੀ. ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਗਵਾਰਾ, ਜਵਾਰ, ਗੰਨਾ, ਸਰੋਂ, ਤੋਰੀਆ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ CM ਮਾਨ
ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਬੀ. ਟੀ. ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਗਵਾਰਾ, ਜਵਾਰ, ਗੰਨਾ, ਸਰੋਂ, ਤੋਰੀਆ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ 4-5 ਫ਼ੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ/ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
