ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਕ ਦਮ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1289 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 50,967 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 521 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 352 ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਸੀ।
15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 91 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 29,343 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬਧੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਪਈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ
NEXT STORY