ਜਲੰਧਰ (ਅਮਿਤ)— ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਤ ਅਤੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਵਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਦੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸਵਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰੂਪਨਗਰ (ਰੋਪੜ) ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਹ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਗਊ ਭਗਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਫੇਰਿਆ
NEXT STORY 
