ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ, ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 56,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,46,422 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2018-2022 ਤੱਕ 90,422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਚਰਚ 'ਚ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਗੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਟੀ ਦੀ ਸਫਲ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਸਤਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 2700 ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਈਂਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਬਚੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਗੌੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
