ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗਾ? ਫੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨ। ਫੌਜ ’ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਵਰਗੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ। ਮਨਮਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੇ।
4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 75 ਫੀਸਦੀ ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਦੀ ਫੌਜ ’ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਫੌਜ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 10 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਫੌਜ ’ਚੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਐਡਵਾਂਸ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1857 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੰਜਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਰਤੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ’ਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਫੌਜ ’ਚ 60 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5000 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਘਟ ਕੇ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ’ਚੋਂ ਵੀ ਢਾਈ ਸੌ ਜਵਾਨ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ’ਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਧਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ’ਚ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ’ਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 77 ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚੋਂ 34 ’ਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀ 10,84,705 ਭਰਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 13,976 ਭਾਵ 1.29 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ’ਚ 3,25,265 ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 8,642 ਭਾਵ 2.66 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ. ਏ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 0.47 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ’ਚ 0.87 ਫੀਸਦੀ, ਗਰੁੱਪ-ਏ ’ਚ 2.20 ਫੀਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ’ਚੋਂ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ’ਚੋੋਂ 24.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ , ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ’ਚੋਂ 1.15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। 2017-18 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 17.8 ਫੀਸਦੀ ਜੋ 2020-21 ’ਚ 13.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2022-23 ਲਈ 13 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 5,25,166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 4.3 ਫੀਸਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ 3.7, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਅਗਨੀਪਥ ਵਰਗੀ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ
ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚ ਮੰਦੀ
NEXT STORY 
