24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਿਛੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਚੀਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ 13 ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸੱਦਿਆ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਈਰਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਮਿਸਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸ਼ੈਨੇਗਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਚੀਨ ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ 14ਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਵਾੜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ’ਚ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ’ਚ ਉਸਨੇ ਗੈਰ-ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਨ ਇਫਤਿਖਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਮ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ’ਚ ਚੀਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਫੌਜ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਸਿਰਫ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਇਕ ਭਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਉਂਝ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਧਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਫੋਰਮ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਅ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਸੀ-ਪੈਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2017 ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ 75 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ।
‘ਅਗਨੀਪਥ’ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ
NEXT STORY 
