ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਖਾਤੇ ਹਨ–ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ। ਚਿੱਟਫੰਡ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਅਥਾਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਬੇਸੰਤੋਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਸ ਬੇਸੰਤੋਖੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਗਸਤ 2014 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 15 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਖਾਤਿਅਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ’ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ‘ਇਧਰ ਖੂਹ ਤੇ ਓਧਰ ਖੱਡ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਇਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਅਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ/ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਕਈ ਬੁਰਾਈਅਾਂ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਅਾਂ ਹਨ?
ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਫਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਿਅਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਅਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀਅਾਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰੀ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ., ਭਾਵ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਅਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਕੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ’ਚ ਆਈਅਾਂ ਕਮੀਅਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ?
ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ?
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪੁਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਅਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਅਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ‘ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ’
NEXT STORY 
