ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇ ਜੋ 1893 ’ਚ ਬਾਂਬੇ (ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ) ’ਚ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 800 ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਾ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2733 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੁੱਢਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ।
ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦੰਗਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨੇਲੀ ’ਚ 1983 ’ਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ’ਚ 1819 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਰਕਰ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
1980 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
1989 ’ਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1161 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਸਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਦਾ ਵ੍ਰਿਤਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਰਕਰ ਅੱਗੇ ਆਏ।
1993 ’ਚ ਬਾਂਬੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 872 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੁਧਾਕਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ।
2013 ’ਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 62 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ 50,000 ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਦੇ ਮੱਧ 1194 ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੰਗੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ।
ਢੁਕਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 1986 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
1986 ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ’ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ।
ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ’ਚ 1950 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ 244 ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1601 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 71 ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1071 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
1969 ’ਚ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 512 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਸਨ ਹਿਤੇਂਦਰ ਦੇਸਾਈ। ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ’ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸੋਲੰਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 1986 ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 59 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਵ੍ਰਿਤਚਿੱਤਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦਸੰਬਰ 1992 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਈ।
ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੋਧਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ। 2002 ’ਚ ਜਿੱਥੇ 59 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਸਨ। 249 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 184 ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 65 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਘਸੀਟਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ/ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ., ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਰਣਿਤ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ।
ਮੁਲਾਇਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿਓੜੀ
NEXT STORY 
