ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਈਦ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ 'ਸਵਸ਼ਾਸਨ' (ਸੈਲਫ ਰੂਲ) ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਿਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਫੌਜ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇਤਾ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ।
ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਜਨਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ :
''ਉਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਘੁਮੰਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਨਕਵੀ ਦੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. 'ਚ ਸਿਰਫ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. 'ਚ ਸਿਰਫ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ 'ਚ 6.9 ਫੀਸਦੀ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ-ਕਿੰਨੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮਦਾਰ ਨੇਤਾ (ਮੋਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ।''
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2006 'ਚ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।''
ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓਵੈਸੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮਿਸਾਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੌੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 'ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਉੱਮਤ', ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਪੱਕਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਈਸਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ 'ਸੈਕੁਲਰ' ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਦੇ।
(kuldipnayar੦੯@gmail.com)
ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 2019 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ
NEXT STORY 
