ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ : ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਬੱਚਾ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਚੀਕਣ-ਚਿੱਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਫਿਰ ਵੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਿੱਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਾਪਾ ਇਸ ਰੋਣ-ਧੋਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਆਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਉਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘ, ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪੰਚੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਲੀਫੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਿੰਨ ਪੱਖਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ
ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2010 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 1990-91 'ਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੈਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1992 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੈਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੱਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1992 'ਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਥੇ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਖੈਰ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਸਕਸੈੱਸ ਰੇਟ 85 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਇਸ 'ਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ 1988 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਸੀ।
ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ....ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਕ ਪੱਖ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ।
ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ....ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ...ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ....ਇਸ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ? ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਣੇਗੀ...ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ... ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਆਸ ਇਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ
ਵਿਚੋਲਗੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਹੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ....ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੋ, ਇਕ ਵਿਚੋਲੀਏ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਧਿਰ ਹਾਰੇਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ, ਅਦਾਲਤ ਉਂਝ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਚਾਰ, ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਭਾਵ ਸੰਘ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋੜੇ ਹਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ....ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਛੇ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ...ਇਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ...ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਿਉਂ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ?
ਖੈਰ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ–ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੇਗਾ।
—ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਕੀ 'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2020 ਵਿਚ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ
NEXT STORY 
