32 ਸਾਲਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨਾਮਕ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਇੱਛਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਯੂਟਰਸ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ) ’ਚ ਕੈਂਸਰ-ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿਸਟੇਰੈਕਟਮੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੋਦ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਭਰੂਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸ਼ ਆਈ.ਵੀ.ਐੱਫ. ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਗੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਔਰਤ ’ਚ ਇਹ ਭਰੂਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2021 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਈ.ਵੀ.ਐੱਫ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਾਰਤਿਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 30 ਸਰੋਗੇਟਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈ.ਵੀ.ਐੱਫ. ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਜਤਿਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਜੋੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।’
ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਾਇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਵੀ.ਐੱਫ. ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾ. ਕੇਦਾਰ ਗਨਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ‘ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ’ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ।
ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2021 ਅਧੀਨ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਜਾਂ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਰੋਗੇਟ ਲਈ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਾ. ਗਨਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹ ਪੁਣੇ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰੂਣ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਝਲਦਾਰ’ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਲਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰੋਗੇਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਡਾ. ਗਨਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੋਧ (38) ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰੂਣ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਅਧੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੈਨਾ 4 ਅਸਫਲ ਆਈ.ਵੀ.ਐੱਫ. ਚੱਕਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪ੍ਰਬੋਧ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਰਗੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰੋਗੇਸੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਰਗੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ)
ਮੈਲਾਥੀ ਅਈਅਰ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਇ
NEXT STORY