ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੇਠ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਸੰਦਰਭ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁੰਛ, ਰਾਜੌਰੀ, ਸੁੰਦਰਬਨੀ, ਅਖਨੂਰ ਅਤੇ ਰਿਆਸੀ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ 519ਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਪੋਨੀ (ਰਿਆਸੀ) ਵਿਖੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਛਲਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦਰਦ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕਦੀ ਮੋਰਟਾਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਨਾਈਪਰ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਛਲਣੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਦਰਦ ਹੰਝੂ ਬਣ ਕੇ ਛਲਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ–ਸੱਸ-ਸਹੁਰਾ ਬਿਰਧ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰ-ਦਰ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਛਾਣਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ (ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ- ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੀ ਹੈ) ਉਹ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ 'ਠੰਡੇ ਬੁੱਲੇ' ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਮਨ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਾਹਤ-ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਕੂਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਫਤੇ-ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਦੋ ਜੋੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਕ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬੁਝ ਰਹੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਲਦੇ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਗਮਗੀਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ?
ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਫਰੋਲਣ, ਚੰਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਲੀਕ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਵੈ-ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਝੰਜੋੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਰੁੱਖੀ-ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸੇਕ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ-ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਉਥੇ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਲਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 15-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਮੀਂਹ-ਝੱਖੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਲ ਆਪਣੀ 'ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ' ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
—ਜੁਗਿੰਦਰ ਸੰਧੂ
ਹੁਣ 'ਰਾਮ ਮੰਦਰ' 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ
NEXT STORY 
