'ਸੇਬੀ' (ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੇ 'ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼' ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਹਿ-ਮਾਲਕਣ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਰਾਧਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਵ ਰਾਏ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 'ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਏ ਪ੍ਰਣਵ ਰਾਏ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ', ਪ੍ਰਣਵ ਰਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਧਿਕਾ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਅਣਜਾਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਠੱਗੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਣਵ ਰਾਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਵ ਰਾਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਤੋਂ 19 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਬੀ, ਸਕਾਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ 61 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-19 (2) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੇਅਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਛਾਪਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।''
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿਚ ਚੈਨਲ ਨੇ 'ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ 'ਸਜ਼ਾ' ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ/ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
'ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ''ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਜੋ ਝੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।''
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2005 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ 51 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਾਤਰਾ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਨੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਜੀਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਲੋਚਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, 'ਚੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ
NEXT STORY