ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਹੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫਿਤੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਸਰ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਹਨ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 0.26 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 4 ਤੋਂ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 0.34 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ 1-2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 'ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ' ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.94 ਅਤੇ 1.42 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਗਭਗ 12602 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2015 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ 87.5 ਫੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 3,21,428 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਅਰਹਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਮਾਂਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ (ਐੱਚ. ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀ ਜੂਨ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਭਾਅ 24 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਆਲੂ 41 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ।
ਬਿਜਾਈ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ, ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.64 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (7.79 ਫੀਸਦੀ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ. ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ।) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 2010-13 ਦਰਮਿਆਨ 13 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਪ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਪੀ. ਭੋਗਲ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮਾਜੁਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਐੱਨ. ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਰੱਖਦਿਆਂ (ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ) ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ) ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ (ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ, ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੇ 'ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ' ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਵਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1990 'ਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 1994-95 'ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ. ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਅਤੇ 1999 ਵਿਚ 'ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ' (ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਜਟਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਵਿਆਜ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ (ਸੰਨ 2017 'ਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ 'ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ' ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ 'ਸਵਸਥ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਕਾਰ' ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਮੋੜੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਪਾਅ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ 'ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ' ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਮਨਰੇਗਾ' ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾਹੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
fvg੦੦੧@gmail.com
'ਸੁਹਿਰਦਤਾ' ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
NEXT STORY