ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 226 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾੜ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਣਗੇ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੂਚਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜੇ, ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ ਸੋਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦਾ ਉਹ ਜੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏ. ਸੀ. ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏ. ਸੀ. ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਇਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਏ. ਸੀ. ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਗੱਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏ. ਸੀ. 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਏ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਏ. ਸੀ. ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ? ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਚ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿਗਦਾ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਪਾਪ' ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏ. ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਬੱਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏ. ਸੀ. ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਨਾੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਮਾਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿੰਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣ? ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾੜ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਜ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਸਕਣਗੇ। (guptvishnu@gmail.com)
ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ!
NEXT STORY 
